शिमला: हिमाचल प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक लिहाज से अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं. प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अब बड़े फैसलों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. खासकर युवाओं को रोजगार देने और चुनावी गारंटियों को धरातल पर उतारने के मोर्चे पर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है. इसी कड़ी में 13 नवंबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर सभी की निगाहें टिक गई हैं.
शीतकालीन सत्र से पहले हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक
इस बैठक में जहां विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी, वहीं सरकारी नौकरियों को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है. इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी को पूरा करने की दिशा में भी सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यह बैठक 13 नवंबर को दोपहर बाद प्रदेश सचिवालय में आयोजित होगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने बैठक को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस जारी होने के बाद मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कैबिनेट के लिए अपने-अपने विभागों से संबंधित एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
इस कैबिनेट बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के साथ अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने का दबाव है. ऐसे में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और नई भर्तियों को मंजूरी देने से जुड़े प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने आ सकते हैं. यदि सरकार नौकरियों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है तो इसका सीधा असर आगामी विधानसभा सत्र में भी देखने को मिल सकता है. विपक्ष के रोजगार से जुड़े सवालों पर सरकार अपने फैसलों और प्रस्तावित भर्तियों के आधार पर जवाब दे सकेगी.
शीतकालीन सत्र से पहले विधेयकों पर भी होगा मंथन
16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है. राज्य सरकार इस सत्र के लिए धर्मशाला रवाना होने से पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण विधायी मामलों को निपटाने की तैयारी में है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश और पारित किए जाने वाले विधेयकों से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं. ऐसे में 13 नवंबर की बैठक सरकार के लिए विधायी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से अहम रहने वाली है.
चंबा दौरे की घोषणाओं और चुनावी गारंटियों पर भी नजर
मुख्यमंत्री के ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत चंबा दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को भी मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जा सकता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय संभव है. इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने और गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की चुनावी गारंटी पूरी करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सकती है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा दौरे के दौरान इसी महीने से इस योजना को शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं. ऐसे में 13 नवंबर की कैबिनेट बैठक में योजना के स्वरूप, पात्रता और क्रियान्वयन से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर रहेगी.
