पीएम मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं. पीएम नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे. यहां पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. सम्मेलन के दौरान वह G7 देशों के नेताओं, आमंत्रित साझेदार देशों के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की इस जी-7 सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात संभव है. इस दौरान पीएम मोदी जी7 शिखर सम्मेलन के अलग-अलग सत्रों में हिस्सा लेंगे, जिसमें एआई पर भी चर्चा है. सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. आज यानी मंगलवार को पीएम मोदी कनाडा, यूके और यूएई के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे. पीएम मोदी की कल यानी 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात है.
दरअसल, फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है. इसमें दुनिया की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भी भाग ले रहे हैं. सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
G7 समूह में फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं. इस वर्ष फ्रांस समूह की रोटेटिंग अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है. सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नेताओं में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की शामिल हैं. इन नेताओं की मौजूदगी से विकासशील देशों, वैश्विक दक्षिण और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता मिलने की उम्मीद है.
पश्चिम एशिया में हालिया तनाव और संघर्ष को देखते हुए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों को भी आमंत्रित किया गया है. इनमें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी शामिल हैं. इन देशों की भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस वर्ष का G7 सम्मेलन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर केंद्रित रहेगा.
