हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में आयोजित बाल मेले को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कथित भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराएगी। उन्होंने कहा, “अगली मंत्रिमंडल बैठक में एक श्वेत पत्र समिति के गठन पर विचार किया जाएगा, ताकि इन मामलों के तथ्य जनता के सामने रखे जा सकें।” सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सीबीएसई पाठ्यक्रम अपनाने वाले 150 सरकारी स्कूलों में लगभग 24,000 विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों से स्थानांतरण लिया है, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगले दो से चार वर्षों में सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षण व्यवस्था से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे अधिक अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां में 8.56 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मॉडल पुलिस थाने और पुलिस आवास, 9.62 करोड़ रुपये की लागत वाले वृद्धाश्रम तथा 8.65 करोड़ रुपये की लागत वाले सभागार (ऑडिटोरियम) की आधारशिला रखी। स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या बढ़ा रही है। सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 330 नई पीजी सीटें जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, जिनमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज (आरपीजीएमसी), टांडा में 100 पीजी सीटें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की लंबे समय से चली आ रही कमी को भी दूर किया जा रहा है।
