नई दिल्ली : इस महीने के आखिर में होने वाली बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के फिलहाल रद्द होने की संभावना नहीं है. सरकार की अपील यूनियनों को मनाने में नाकाम रही है. वे पांच दिन के वर्किंग वीक की अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं.
अगर हड़ताल होती है, तो महीने के आखिर में देश भर में ब्रांच लेवल पर बैंकिंग कामकाज में रुकावट आ सकती है. ईटीवी भारत को मिले ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के सर्कुलर के मुताबिक, 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली तीन दिन की बैंक हड़ताल तय कार्यक्रम के अनुसार होगी. मंगलवार को हुई सुलह बैठक में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकार, आईबीए और बैंक मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद हड़ताल पर आगे बढ़ने का फैसला किया.
यूनियनों ने सुलह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया- नई दिल्ली में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा बुलाई गई बैठक में, आईबीए और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि पांच दिन की बैंकिंग का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है और यूनियनों से हड़ताल टालने का आग्रह किया गया. हालांकि, यूनियन ने कहा कि वह हड़ताल पर तभी पुनर्विचार करेगा जब मांग को लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति होगी.
बैंकिंग यूनियनों और सदस्यों से तीन दिन की हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि मंगलवार की सुलह बैठक में कोई नई बात नहीं हुई, सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने पांच दिन के बैंकिंग वीक की मांग पर अपना पुराना रुख दोहराया. हमारी मुख्य मांग पांच दिन की बैंकिंग शुरू करना है, जैसा कि समझौते में तय हुआ था.
उनके अनुसार उनकी मांग को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे इस पर सहमत नहीं हैं. यूनियन ने कहा कि ढाई साल पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम हड़ताल पर जाएंगे.
हड़ताल वापस लेने की वित्त मंत्रालय की अपील के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि किसी ठोस प्रतिबद्धता के अभाव में यूनियनें इस पर विचार नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा, “हमने यह साफ कर दिया है और साथ ही यह भी कहा कि हड़ताल जारी रहेगी.”
बैंक यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं- यूनियन ने कहा कि इस हड़ताल के दौरान ब्रांच की सामान्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे कैश से जुड़ी सेवाएं, प्रभावित होंगी, जबकि इंटरनेट बैंकिंग और टेक्नोलॉजी पर आधारित दूसरी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी. उन्होंने कहा कि यूनियन अभी भी उम्मीद करती है कि सरकार उनकी मांग पर विचार करेगी, जिसे वे जायज मानती हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल कोई और बैठक तय नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पब्लिक सेक्टर के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से अपनी प्रस्तावित हड़ताल पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था. मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस कदम से बैंकिंग सेवाएं असल में पांच दिनों तक बाधित हो सकती हैं, क्योंकि यह 30 सितंबर को बैंकों की छमाही क्लोजिंग के समय हो रहा है. 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार है. मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने यूनियन की दो मुख्य मांगों में से एक, ‘परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम’ को पहले ही रोक दिया है, जबकि पांच दिन बैंकिंग की दूसरी मांग पर बातचीत के जरिए विचार किया जा रहा है.
