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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन: पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों की जांच के लिए 4 मंत्रियों की हाई-लेवल कमेटी गठित

शिमला: धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि पिछली जयराम ठाकुर सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच के लिए चार मंत्रियों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है. सीएम सुक्खू ने खास तौर पर बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इलाके में “कस्टमाइज्ड पैकेज” के तहत बहुत कम कीमत पर जमीन के कथित अलॉटमेंट की जांच की जरूरत पर जोर दिया.

कथित घोटालों की जांच के लिए बनी 4 मंत्रियों की कमेटी

शीतकालीन सत्र के लिए धर्मशाला पहुंचने के बाद तपोवन में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग के बाद, “CM सुक्खू ने मीडियाकर्मियों से कहा कि, कमेटी पिछली BJP सरकार के “विवादित फैसलों” और कथित गड़बड़ियों की जांच करेगी और “जनता के सामने फैक्ट्स” पेश करेगी. डीप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कमेटी के चेयरमैन होंगे और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्माणी को मेंबर बनाया गया है.”

CM सुक्खू ने कहा कि, कमेटी जल्द ही एक मीटिंग करेगी जिसमें जांच का दायरा बताया जाएगा और फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इलाके में ज़मीन अलॉटमेंट के बारे में, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के तहत, सरकारी ज़मीन “बहुत कम कीमतों” पर दी गई थी.

कमेटी करेगी इन तथ्यों की जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कमेटी यह तय करेगी कि ज़मीन किसे अलॉट की गई थी, इसमें क्या नियम और शर्तें शामिल थीं, और अलॉटमेंट प्रोसेस के दौरान क्या प्रोसेस फॉलो किए गए थे. कमेटी टेंडर अलॉटमेंट, बड़ी खरीद डील, अलग-अलग सरकारी स्कीम और पिछली सरकार के समय लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेगी.

रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट लेकर शिकायतों की जांच

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, संबंधित डिपार्टमेंट से पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट लेकर शिकायतों की जांच की जाएगी. जांच का मकसद सरकारी पैसे के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़े फैक्ट्स सामने लाना और जवाबदेही तय करना है. उन्होंने कहा कि कमिटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ज़रूरी कार्रवाई करेगी.

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