नई दिल्ली: देश में डिजिटल पेमेंट को छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़ा कदम उठाया है. NPCI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, छोटे व्यापारियों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जोड़ने के लिए यूपीआई व्यापार सक्षम स्कीम लॉन्च की गई है.
इस स्कीम का मकसद यूपीआई एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, नए छोटे व्यापारियों को जोड़ना और यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार ग्रोथ लाना है. इस स्कीम में दुकानों में क्यूआर कोड लगाने पर 300 रुपये मिलेंगे और अगर दुकानदार ने साउंडबॉक्स लगाया तो इस पर 750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा.
NPCI के मुताबिक, अभी UPI का इस्तेमाल ज्यादातर टियर-1 और टियर-2 शहरों और बड़े व्यापारियों तक ही सीमित है. पिछले वित्त वर्ष में 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी देश की रिटेल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में वे अभी भी पीछे हैं. इसी गैप को भरने के लिए यह डेडिकेटेड फंड वाली स्कीम लाई गई है. यह स्कीम UPI MDR लागू होने की तारीख से 3 साल तक चलेगी और हर 6 महीने में इसका रिव्यू होगा.
किन व्यापारियों को मिलेगा फायदा?
इस स्कीम में टियर-3 से टियर-6 शहरों, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छोटे व्यापारियों पर फोकस किया जाएगा. टियर-1 और टियर-2 शहरों में भी पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमों के तहत आने वाले छोटे व्यापारी पात्र होंगे. स्कीम में नए व्यापारी वे होंगे जो स्कीम पीरियड के दौरान जुड़ेंगे और पुराने वे जो पहले से जुड़े हुए हैं.
एक अहम शर्त यह है कि सिर्फ इंटरऑपरेबल यूपीआई एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही इंसेंटिव मिलेगा. अगर किसी व्यापारी के लिए उसी डिवाइस पर नाबार्ड जैसे किसी अन्य संस्थान से पहले ही फंड लिया गया है, तो डबल डिपिंग नहीं होगी.
फंड कहां से आएगा?
इस स्कीम के लिए फंड यूपीआई में भाग लेने वाले जारीकर्ता बैंक, एक्विरिंग बैंक, भुगतानकर्ता पीएसपी और यूपीआई ऐप प्रोवाइडर के एमडीआर शेयर से बनेगा. सभी को अपने एमडीआर शेयर का 5 फीसदी इस फंड में देना होगा. इस फंड का बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया है.
3 कंपोनेंट में मिलेगा इंसेंटिव
कंपोनेंट ए – नए छोटे व्यापारी को ऑनबोर्ड करने पर फिजिकल क्यूआर कोड पर 300 रुपये प्रति क्यूआर और साउंडबॉक्स डिवाइस पर 750 रुपये प्रति डिवाइस मिलेगा. इसके लिए 1 तिमाही में से 2 महीनों में कम से कम 25 एलिजिबल ट्रांजैक्शन और हर महीने कम से कम 5000 रुपये की ट्रांजैक्शन वैल्यू जरूरी होगी. व्यापारी पहले इस स्कीम या किसी अन्य सब्सिडी स्कीम में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं जुड़ा होना चाहिए.
कंपोनेंट बी – पुराने और नए दोनों व्यापारियों के लिए है. इसमें पी2पीएम ट्रांजैक्शन भी शामिल होंगे. एक्विरिंग बैंक को अपने एलिजिबल छोटे व्यापारियों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तिमाही-दर-तिमाही कम से कम 5 फीसदी ग्रोथ बनाए रखनी होगी. टारगेट पूरा होने पर एलिजिबल ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू का 0.03 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा. टारगेटेड जियोग्राफी के व्यापारियों को बेस रेट पर 50 फीसदी अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा.
कंपोनेंट सी – यह सिर्फ फोकस एरिया के लिए है. अगर पिछले तिमाही की तुलना में इंक्रीमेंटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, तो कंपोनेंट बी के 0.03 फीसदी के ऊपर 0.20 फीसदी अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा.
NPCI की उम्मीदें
NPCI को उम्मीद है कि इस स्कीम से हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल क्यूआर कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगेंगे. साथ ही पुराने छोटे व्यापारियों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में सालाना 30 फीसदी से 50 फीसदी की ग्रोथ होगी. सभी इंसेंटिव और कंट्रीब्यूशन टैक्स को छोड़कर होंगे.इस सर्कुलर पर NPCI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ सोहिनी राजोला के हस्ताक्षर हैं. बैंकों से कहा गया है कि वे इस सर्कुलर की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाएं.
