हिमाचल के लंबित मुद्दों पर सीएम सुक्खू ने राज्यपाल कटारिया से की मुलाकात

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत वैध हिस्से की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश पूर्ववर्ती पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और स्थानांतरित क्षेत्रों की आबादी के अनुपात में उसका यह अधिकार बनता है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का विकास अविभाजित पंजाब के संसाधनों से हुआ है, लेकिन पिछले पांच दशकों में पंजाब और हरियाणा को इसका लाभ मिला, जबकि हिमाचल को अब तक उसका वैध हिस्सा नहीं मिला।

चंडीगढ़ में नए हिमाचल सदन की मांग: मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नए हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता भी रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हिमाचल भवन अब पर्याप्त नहीं है। हर महीने हजारों विद्यार्थी, मरीज और अन्य लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए चंडीगढ़ आते हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-52 में करीब 4.736 एकड़ भूमि नए हिमाचल सदन के लिए चिन्हित की गई है।

बीबीएमबी के लंबित बकाये का भी उठाया मुद्दा: मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े लंबे समय से लंबित बकाये का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत अधिकार को मान्यता दे चुका है, लेकिन राज्य को पिछले एक दशक से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय लाभ अब तक नहीं मिले हैं।