शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनभोगियों के लंबित पेंशन एरियर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एरियर अगले महीने वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक 250 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया है।
उन्होंने कहा कि ओपीएस की बहाली के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली लगभग 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि यदि यह वित्तीय सहायता नहीं रोकी जाती, तो राज्य सरकार कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान करने की स्थिति में होती।
इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नशेड़ी आदमी की स्टेटमेंट को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए
सुक्खू का कहना है कि यदि नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो, ऐसे आदमी की स्टेटमेंट को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये कोई मसला नहीं है। ये बात नीरज भारती का नाम लिए बिना कही।
इसके अतिरिक्त कांग्रेस में संभावित इस्तीफों और भाजपा नेता हर्ष महाजन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बयानों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और सरकार विकास और जनकल्याण के एजेंडा पर आगे बढ़ रही है।
गैस सिलिंडर आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू रसोई गैस सिलिंडर आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर 450 रुपये का होता था, जोकि वर्तमान मोदी सरकार के समय में 1000 रुपये को पार कर गया है।
व्यवसायिक गैस सिलिंडर तब 1000 रुपये होता था, जोकि 3100 रुपये हो चुका है और आज फिर से बढ़ने वाला है। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने तो आर्थिक तूफान का सामना कर लिया। प्रदेश उससे बाहर निकल गया है।
