शिमला। हिमाचल प्रदेश में कृषि एवं बागवानी उपज विपणन समितियों के अध्यक्षों के मानदेय को 24 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये मासिक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही गैर सरकारी सदस्यों को 3000 रुपये प्रति बैठक भत्ता देने का भी प्रविधान है। प्रदेश में कुल आठ समितियां और लगभग 60 गैर सरकारी सदस्य हैं।
कृषि विभाग ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यानिकी उपज विपणन (वित्तीय) नियम, 2006 में संशोधन का प्रारूप जारी किया है और जनसाधारण से 30 दिनों में सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
क्यों लिया गया फैसला
इस प्रस्ताव के लागू होने से कृषि मंडी समितियों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी, जिससे कृषि उपज विपणन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रदेश में लाहुल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर कुल आठ कृषि मंडी समितियां हैं।
समिति के आठ अध्यक्षों को होगा लाभ
इस प्रस्ताव के लागू होने से प्रदेश के आठ अध्यक्षों को लाभ होगा। आपत्तियों और सुझावों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
