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हिमाचल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 14 प्रधानाचार्यों को मिली उपनिदेशक पद पर प्लेसमेंट

शिमला। प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 प्रधानाचार्यों (स्कूल संवर्ग) को उपनिदेशक शिक्षा (डीडीई) के पद पर प्लेसमेंट दी है।

शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्लेसमेंट आदेश स्वत: निरस्त हो जाएंगे और वरिष्ठता सूची में अगले पात्र अधिकारी को मौका दिया जाएगा।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उपमा शर्मा को डीडीई क्वालिटी चंबा, विजय कुमार और अनिल कुमार (धंगोटा) को डीडीई (मुख्यालय) शिमला, ओंकार सिंह को डीडीई (प्रारंभिक) किन्नौर, कृष्ण देव को डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा कुल्लू, सुरेश कुमार को डीडीई क्वालिटी लाहौल-स्पीति, नीरज गर्ग को डीडीई क्वालिटी ऊना, मनोहर लाल को डीडीई (प्रारंभिक) चंबा, सीमा धीमान को परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल, ज्ञान चंद को डीडीई क्वालिटी कुल्लू, नवनीत ठाकुर को डीडीई सेकेंडरी लाहौल-स्पीति, अनीता शर्मा को डीडीई क्वालिटी सिरमौर, मदन लाल को डीडीई सेकेंडरी सिरमौर तथा अनिल कुमार (जसूर) को डीडीई क्वालिटी शिमला में तैनात किया गया है।

सभी अधिकारी वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों से कार्यभार लेकर तुरंत नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन करें। वित्त विभाग के 24 मई, 2023 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका प्लेसमेंट स्वत: रद्द माना जाएगा और उसके स्थान पर वरिष्ठता सूची के अगले अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगे आदेश

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्लेसमेंट सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी (सिविल) संख्या 26276/2024, लेखराज एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। ऐसे में न्यायालय के फैसले के अनुसार इन आदेशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग में उपनिदेशक स्तर पर लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जिला और राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन तथा शैक्षणिक निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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