विकास प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर जारी करें नोटिस
जिलाधिकारी ने बैठक में विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर व्यक्त किया गहरा असंतोष
गौतमबुद्धनगर 16 मार्च, 2026
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में आज जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी गौतमबुद्धनगर रजनीकांत मित्तल द्वारा वृक्षारोपण वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जियो टैगिंग, ग्रीन चौपाल आयोजन, पौधों की जीवितता एवं तालाब संरक्षण से संबंधित अद्यतन प्रगति से समिति को अवगत कराया गया।
जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे अवैध अतिक्रमण पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 की धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी करें। जिलाधिकारी द्वारा विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया।
जिलाधिकारी ने बैठक की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के अंतर्गत रोपित सभी पौधों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन विभागों द्वारा अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, वे तत्काल कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग, सत्यापन एवं पौधों की जीवितता सुनिश्चित किए बिना वृक्षारोपण अभियान को सफल नहीं माना जाएगा। साथ ही वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में रोपित पौधों के संरक्षण, सिंचाई एवं अनुरक्षण सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बैठक में वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
पर्यावरण समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बिना ढके निर्माण सामग्री के परिवहन, ओवरलोडिंग एवं कूड़ा एवं पराली घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने प्राधिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी एवं शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा।
जिला गंगा समिति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने नदियों की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गिरने वाली अनटैप्ड ड्रेनों के अंतरिम उपचार हेतु एनजीटी मानकों के अनुरूप फाइटोरेमेडिएशन तकनीक अपनाने के निर्देश दिए तथा नदियों एवं नालों में ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कार्यवाही की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए। साथ ही यमुना एवं हिंडन नदी के किनारों की नियमित सफाई, घाटों के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्यों की प्रगति से अवगत कराने को कहा।
वेटलैंड एवं तालाब संरक्षण के संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन, तालाबों के सूचीकरण, सीमा निर्धारण, अतिक्रमण हटाने एवं लंबित वादों की स्थिति से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि तालाबों से संबंधित समस्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएं।
आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नरेंद्र कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नोएडा रंजीत सिंह, प्राधिकरण, पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
